ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा आयकर लगाउने सोच विक्रम सम्वत् २००८ सालको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएपनि विक्रम सम्वत् २०१६ सालमा व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक कर अध्यादेश जारी भई सोही वर्षदेखि शहरी क्षेत्रको घर जग्गा र विदेशी लगानीमा कर लगाउने व्यवस्था भएको थियो । विक्रम सम्वत् २०१७ सालमा व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक कर ऐन जारी गरियो । त्यसपछि मनोरन्जन कर ऐन, २०१७, हवाई उड्ययन कर ऐन, २०१८, घरजग्गा कर ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९ जारी गरी कर संकलनको प्रबन्ध मिलाइएको थियो । आयकर ऐन, २०१९, आयकर नियमावली, २०२० जारी भएपछि व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिकका साथै घर जग्गा बहाल, लगानी, कृषि, बीमा एजेन्सी समेतमा कर लगाई करको दायरा बढाईएको थियो ।
आयकर ऐन, २०३१, आयकर नियमावली, २०३९ जारी भई आयका स्रोतहरुलाई कृषि, उद्योग, पेशा व्यवसाय, पारिश्रमिक, घरजग्गा बहाल र अन्य स्रोतमा विभाजन गरी कर लगाउने प्रबन्ध मिलाइयो ।
विक्रम सम्वत् 2058 साल चैत्र 19 गतेदेखि लागू हुने गरी आयकर ऐन, २०५८ जारी भयो । यस ऐनले आयका स्रोतहरुलाई व्यवसाय, लगानी र रोजगारीमा विभाजन गरी बासिन्दा व्यक्तिको जहाँसुकैको आयमा कर लाग्ने र गैर बासिन्दाको हकमा नेपालमा स्रोत भएको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कर संकलनको लागि विक्रम सम्वत् २०१५ मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आयकर शाखा स्थापना गरिएको थियो । विक्रम सम्वत् २०१७ सालमा छुट्टै कर विभाग गठन गरी आयकर, बिक्री कर, मनोरन्जन कर, घर जग्गा कर, होटल कर, ठेक्का कर, हवाई उड्ययन कर, सवारी साधन कर, टेलिभिजन र भिडियो कर, सडक पुल कर र ब्याज कर गरी जम्मा १२ वटा करको प्रशासन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । कर विभाग अन्तर्गत २९ वटा कर कार्यालय स्थापना गरिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा रहेको कस्टम्स कमिस्नरको अधिकारलाई विक्रम सम्वत् 2016 सालमा भन्सार तथा अन्त:शुल्क विभाग गठन गरी देशका विभिन्न भागबाट भन्सार तथा अन्त:शुल्क असुली गर्ने कार्यको थालनी भयो । विक्रम सम्वत् 2023 सालमा छुट्टै अन्त:शुल्क विभाग गठन भई अन्त:शुल्क सम्बन्धी सबै कार्य सोही विभागबाट गर्न शुरु गरियो । यसैगरी बिक्री कर प्रशासनको लागि विक्रम सम्वत् २०४८ मा छुट्टै बिक्रीकर विभाग गठन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५०।०५१ देखि पुन: बिक्री कर विभाग र अन्तःशुल्क विभागलाई एकीकृत गरी बिक्री कर तथा अन्तःशुल्क विभाग नामाकरण गरिएकोमा विक्रम सम्वत् २०५३ साल साउन १ गतेदेखि बिक्री कर तथा अन्तःशुल्क विभागलाई मुल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरियो । विक्रम सम्वत् २०५८ साल वैशाख २ गते साबिकको मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग र कर विभागलाई एकीकृत गरी कर विभाग बनाइयो । सांगठनिक संरचना र कार्यप्रणालीगत सुधार गरी २०५८ श्रावण १ गतेबाट कर विभागलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा रुपान्तरण गरियो । साबिकमा अन्तःशुल्क विभाग, बिक्री कर विभाग, कर विभाग र मुल्य अभिवृद्धि कर विभागबाट गरिँदै आएका कर प्रशासनका सबै कामहरु आन्तरिक राजस्व विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको कार्य प्रणाली
यस विभागले कर नीति एवं कानुन तर्जुमाको मस्यौदा तयार गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्त:शुल्क तथा अन्य कर नीति तथा कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्दछ । करको दायरा बिस्तार गर्ने, करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रम लागू गर्ने, कर कानूनको परिपालना भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र कर जोखिममा आधारित भई कर कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै करदाता सेवा प्रदान गर्ने, सबै करदाताको पहिचान दिने गरी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने, स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सीमित करदाताको कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्ने, सूचना प्रविधिको उपयोगबाट करदाता र कर प्रशासनको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउँदै कर सहभागिता बढाउने, कर संकलन लागत घटाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन जोड दिनेजस्ता कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । विभाग र अन्तरगतका कार्यालयको कार्य संचालन प्रक्रियामा कार्यमूलक कार्यप्रणाली अवलम्वन गरिएको छ ।
संस्थागत प्रबन्ध
आन्तरिक राजस्वका स्रोतमार्फत कर राजस्व परिचालनमा यस विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रही आएको छ । नेपाल सरकारको कूल राजस्वमध्ये करिब आधा हिस्सा यस विभागवाट सङ्कलन हुने गरेको छ। यस विभाग अन्तर्गत कुल ८४ वटा कार्य सञ्चालन स्तरका कार्यालय (१ ठूला करदाता कार्यालय, १ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ करदाता सेवा कार्यालय) र करिब १७०० जनशक्ति रहने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
