ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा आयकर लगाउने सोच विक्रम सम्वत् २००८ सालको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएपनि विक्रम सम्वत् २०१६ सालमा व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक कर अध्यादेश जारी भई सोही वर्षदेखि शहरी क्षेत्रको घर जग्गा र विदेशी लगानीमा कर लगाउने व्यवस्था भएको थियो । विक्रम सम्वत् २०१७ सालमा व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक कर ऐन जारी गरियो । त्यसपछि मनोरन्जन कर ऐन, २०१७, हवाई उड्ययन कर ऐन, २०१८, घरजग्गा कर ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९ जारी गरी कर संकलनको प्रबन्ध मिलाइएको थियो । आयकर ऐन, २०१९, आयकर नियमावली, २०२० जारी भएपछि व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिकका साथै घर जग्गा बहाल, लगानी, कृषि, बीमा एजेन्सी समेतमा कर लगाई करको दायरा बढाईएको थियो ।
आयकर ऐन, २०३१, आयकर नियमावली, २०३९ जारी भई आयका स्रोतहरुलाई कृषि, उद्योग, पेशा व्यवसाय, पारिश्रमिक, घरजग्गा बहाल र अन्य स्रोतमा विभाजन गरी कर लगाउने प्रबन्ध मिलाइयो ।
विक्रम सम्वत् 2058 साल चैत्र 19 गतेदेखि लागू हुने गरी आयकर ऐन, २०५८ जारी भयो । यस ऐनले आयका स्रोतहरुलाई व्यवसाय, लगानी र रोजगारीमा विभाजन गरी बासिन्दा व्यक्तिको जहाँसुकैको आयमा कर लाग्ने र गैर बासिन्दाको हकमा नेपालमा स्रोत भएको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कर संकलनको लागि विक्रम सम्वत् २०१५ मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आयकर शाखा स्थापना गरिएको थियो । विक्रम सम्वत् २०१७ सालमा छुट्टै कर विभाग गठन गरी आयकर, बिक्री कर, मनोरन्जन कर, घर जग्गा कर, होटल कर, ठेक्का कर, हवाई उड्ययन कर, सवारी साधन कर, टेलिभिजन र भिडियो कर, सडक पुल कर र ब्याज कर गरी जम्मा १२ वटा करको प्रशासन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । कर विभाग अन्तर्गत २९ वटा कर कार्यालय स्थापना गरिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा रहेको कस्टम्स कमिस्नरको अधिकारलाई विक्रम सम्वत् 2016 सालमा भन्सार तथा अन्त:शुल्क विभाग गठन गरी देशका विभिन्न भागबाट भन्सार तथा अन्त:शुल्क असुली गर्ने कार्यको थालनी भयो । विक्रम सम्वत् 2023 सालमा छुट्टै अन्त:शुल्क विभाग गठन भई अन्त:शुल्क सम्बन्धी सबै कार्य सोही विभागबाट गर्न शुरु गरियो । यसैगरी बिक्री कर प्रशासनको लागि विक्रम सम्वत् २०४८ मा छुट्टै बिक्रीकर विभाग गठन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५०।०५१ देखि पुन: बिक्री कर विभाग र अन्तःशुल्क विभागलाई एकीकृत गरी बिक्री कर तथा अन्तःशुल्क विभाग नामाकरण गरिएकोमा विक्रम सम्वत् २०५३ साल साउन १ गतेदेखि बिक्री कर तथा अन्तःशुल्क विभागलाई मुल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरियो । विक्रम सम्वत् २०५८ साल वैशाख २ गते साबिकको मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग र कर विभागलाई एकीकृत गरी कर विभाग बनाइयो । सांगठनिक संरचना र कार्यप्रणालीगत सुधार गरी २०५८ श्रावण १ गतेबाट कर विभागलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा रुपान्तरण गरियो । साबिकमा अन्तःशुल्क विभाग, बिक्री कर विभाग, कर विभाग र मुल्य अभिवृद्धि कर विभागबाट गरिँदै आएका कर प्रशासनका सबै कामहरु आन्तरिक राजस्व विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।
